राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट जारी ,अब गैर शिक्षकीय कार्य से शिक्षक होंगे मुक्त ,2022 तक केवल स्थायी शिक्षक ही करेंगे शिक्षण कार्य

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राष्ट्रिय शिक्षानीति 2019 ड्राफ्ट तैयार कर जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट में शिक्षकों के लिए बहुत सी बातें लागु की गयी है साथ ही शिक्षकों के कार्ययोजना के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित किया गया है। एवं शिक्षकों के कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है। बहुत से गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखने की बात कही गयी है।

राष्ट्रिय शिक्षा निति 2019 में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप नीचे देख सकते है। साथ ही ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए की कोई भी योजना या नीति जमीनी हकीकत से दूर ही होती है ,कभी भी पूर्ण रूप से अमल  में नहीं लाया जाता है। अब देखना ये है की 2019 की शिक्षा नीति को किस प्रकार लागु किया जाता है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होता है ,ये सब आगे पता चल पायेगा।

कुछ मुख्य बातें राष्ट्रिय नीति 2019 :-

ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को विद्यालय के पास ही आवास सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

शिक्षकों को अब एक ही जगह 5 से 7 साल तक कार्य करना अनिवार्य होगा ,पदोन्नति पर रोक लगायी जाती है ,अति आवश्यक होने पर ही ट्रांसफर होगी ,और इस स्थिति में शिक्षक की भर्ती होगी।

एक शिक्षक को अपने विद्यालय के निकट अन्य विद्यालय में भी पढ़ाना होगा।

शिक्षक भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को पहले वरीयता दी जाएगी।

गैर शिक्षकीय कार्य MDM वितरण और चुनाव कार्य में ड्यूटी नहीं लगायी जाएगी।

2022 तक केवल स्थायी शिक्षक ही शिक्षण कार्य कराएँगे ,कोई भी अस्थायी शिक्षक कार्यरत नहीं रहेंगे।

शिक्षकों का प्रमोशन ,वेतन निर्धारण आदि मुद्दे शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा।

ये कुछ मुख्य बातें थी आप पूरा शिक्षा नित्ति 2019 का अध्ययन mhrd.gov.in/relevant-documents  पर जाकर देख सकते है

अब देखना ये है कि  इस राष्ट्रिय शिक्षा  निति का पालन और क्रियान्वयन कहां  तक हो पाता है? क्या शिक्षकों के बिना चुनाव जैसे व्यापक स्तर के काम हो पायेगी ?क्या शिक्षक के बिना MDM का सञ्चालन  हो पायेगा ? ऐसे बहुत से प्रश्न है जिसका उत्तर आगे आने वाले समय में मिल पायेगा।

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