ब्रेकिंग न्यूज़ : 22 सहायक शिक्षक पंचायत संविलियन से वंचित ,,,,संविलियन की वरिष्ठता सूचि में नाम होने के बावजूद 1 जुलाई को नहीं किया गया संविलियन ,,,छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा ने जारी किया प्रेस विज्ञप्ति

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गोपी वर्मा ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राजनांदगांव जिले में कार्यरत शिक्षक पंचायत व lb संवर्गों की स्थानीय स्तर पर समस्याएं लंबित है निराकरण हेतु 19/06/2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव व जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपा गया था,जिसमें 22 सहायक शिक्षक पंचायत संविलियन के लिए पात्रता रखते हैं।

आज जारी प्रेस  विज्ञप्ति में मुख्य रूप से इन बातों को शामिल किया गया है -स्थानीय समस्याओं के निराकरण के साथ शीघ्र जारी करे संविलियन आदेश,,,,संविलियन आदेश समय-सीमा में भी नही हो सका पूरा-संघ ने कहा शीघ्र जारी करे आदेश,,,,संविलियन आदेश जारी नही होने के कारण भटकते रहे गए ट्रांसफर कराने वाले गुरुजी। 

संविलियन के लिए जारी वरिष्ठता सूची में नाम होने के बाद भी 1 जुलाई को जारी संविलियन आदेश में इन सहायक शिक्षकों को संविलियन से वंचित रखा गया है परंतु उक्त सहायक शिक्षक पंचायत को एक जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान व समस्त सुविधा प्रदान किया जा रहा है जो कि अन्याय पूर्ण है।

उक्त संदर्भ में संघ द्वारा बार-बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आज पर्यंत तक इन 22 पात्र सहायक शिक्षकों को एलबी में संविलियन आदेश जारी नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा वरिष्ठता को नजर अंदाज कर कनिष्ठ सहायक शिक्षक पंचायतों की पदोन्नति शिक्षक पंचायत के पद पर की गई है जिसमें वरिष्ठ सहायक शिक्षक पंचायतों को पदोन्नति देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी,जिसके निर्णय के 1 वर्ष बाद भी जिला पंचायत राजनांदगांव व जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने संबंधितों को आज पर्यंत तक लाभ नहीं दिया है तथा राजनांदगांव जिले के अंतर्गत छुरिया विकासखंड के 182 शिक्षकों के वेतन से लगभग 20 से ₹30 लाख सीपीएस की राशि की कटौती की गई है जो आज पर्यंत उनके खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया है।

छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय के संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता ने कहा कि सरकार के निर्देश को निचले स्तर के अफसरों ने ठेंगा दिखाने का मानों ठेका ले रखा है। शायद ही कोई ऐसा निर्देश होता हो, जिसके लिए विभाग दो से चार बार याद दिलानी ना पड़ती हो। अब ताजा मामला संविलियन का ही ले लीजिये।

जुलाई से शुरू हुए संविलियन को लेकर सरकार ने एक टाइम टेबल प्रोग्राम जारी किया था। स्पष्ट निर्देश था कि किन-किन तारीख को किस तरह के संविलियन का काम आगे बढ़ाया जायेगा, लेकिन सरकार के निर्देश को अफसरों ने हल्के में ले लिया। संगठन सचिव बाबूलाल लाडे ने बताया कि प्रदेश के आधा से ज्यादा जिला पंचायत सीईओ और डीईओ ने निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए संविलियन के टाइम टेबल प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटशन किया ही नहीं

इसके चलते  डीपीआई को नया निर्देश जारी कर जिलों को याद दिलाना पड़ा है कि उन्होंने अब तक सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं की है, जिन जिलों से लिस्ट नहीं आया है, वो तत्काल लिस्ट की साफ्ट कॉपी भेजे। दरअसल राज्य सरकार ने संविलियन का जो प्रोग्राम जारी किया था, उसके मुताबिक प्रत्येक जिले को 17 जुलाई तक अंतिम सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित कर देना था, लेकिन कमाल की बात ये रही कि 27 जिलों में से 13 जिलों ने ही लिस्ट भेजी, 14 जिलों से लिस्ट आयी ही नहीं।

संघ के प्रदेश महासचिव शैलेन्द्र यदु ने बताया कि लिहाजा राज्य सरकार की संविलियन प्राप्त शिक्षकों का पदस्थापनावार और नामवार जो संविलियन आदेश जारी होना था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि कार्यक्रम के मुताबिक 30 जुलाई तक संविलियन का आदेश हो जाना चाहिये था। ऐसे में इस लापरवाही को डीपीआई ने बड़ी गंभीरता से लिया है और नया आदेश जारी कर तुरंत लिस्ट तलब की है।

जिला प्रवक्ता दिनेश कुरेटि ने बताया कि अब तक आदेश के अनुसार इन जिलों से ही अब तक भेजी गयी है सूची17 जुलाई को वरीष्ठता सूची का प्रकासन सभी 27 जिलों में हो जाना चाहिये था, लेकिन सिर्फ 13 जिलों से ही सूची आई। जिन जिलों से सूची भेजी गयी, उनमें बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, जांजगीर, चांपा, कोंडागांव, कोरिया, रायगढ़, धमतरी, कबीरधाम, महासमुंद, सुकमा, सरगुजा और बिलासपुर शामिल हैं, जबकि राजधानी रायपुर सहित 14 जिलों से लिस्ट भेजी ही नहीं गयी।

संविलियन आदेश के अभाव में ऐन वक्त पर त्यौहार के सीजन में इन शिक्षाकर्मियों का वेतन नही बन पाया है,जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ में हंस मेश्राम,मनीष पसीने,देवेंद्र साहू,संजय राजपूत, श्रीहरि, अनिल शर्मा, किशन देशमुख, ललिता कन्नौजे,निर्मला कसारे, ऐच के शर्मा,ज्ञानेंद्र रामटेके,बृजभूषण, ज्ञानचंद साहू,चुनलेश साहू, महेश उइके सहित जिला के समस्त पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द संविलियन आदेश जारी करने की मांग की है।  यह जानकारी -देवेंद्र साहू,मीडिया प्रभारी,छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ राजनांदगांव के द्वारा दिया गया है।

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