शिक्षाकर्मी कई प्रकार के लाभ से हो रहे वंचित -संविलियन के बाद भी अनेक विसंगति

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शिक्षाकर्मी कई प्रकार के लाभ से हो रहे वंचित

छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की स्थिति पहले की तुलना में काफी सुधर गया है फिर  भी शिक्षाकर्मियों को शासन से मिलने वाले कई लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। यदि संविलियन की बात करें तो पिछली सरकार ने जैसे तैसे शिक्षारमियों का संविलियन शुरू किया  इससे इस वर्ग को काफी राहत मिल पाया।

संविलियन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग एक साथ हुआ, और दोनों प्रदेश में हुए संविलियन के लिए हुए शिक्षक आंदोलन प्रमुख वजह रही है। संविलियन के मामले में छत्तीसगढ़ के शिक्षक मानते है कि लाभ में मध्यप्रदेश प्रदेश के शिक्षक रहे है।

वहाँ सबका संविलियन हो गया है यहाँ आठ वर्ष का बंधन अब भी जारी है। प्रदेश में अभी तक अनुमानित लगभग 9  हजार संविलियन से वंचित शिक्षा कर्मियों की सँख्या है। छत्तीसगढ़ के शिक्षक आर्थिक मामलों में लाभकारी स्थिति में नही है।मध्यप्रदेश में साथ नियुक्त हुए शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के शिक्षक इससे वंचित है।

शेष बचे 31 हजार में से 15 हजार शिक्षा कर्मियों का जुलाई 2019 को संविलियन हुआ।जिसके बाद शेष 16 हजार शिक्षा कर्मियों में से 7 हजार शिक्षा कर्मियों का जनवरी 2020 में संविलियन हो रहा है।

जनवरी 2020 के बाद केवल 9 हजार शिक्षा कर्मी ही संविलियन से वंचित रह जाएंगे, अतः एसोसिएशन की मांग है कि जनवरी 2020 में ही सम्पूर्ण संविलियन कि सौगत दिया जावे।

एशोसिएशन ने स्पस्ट किया कि कतिपय लोग जनवरी 2020 के बाद भी 16 हजार शिक्षा कर्मियों को संविलियन से वंचित बता कर सम्पूर्ण संविलियन में अधिक बजट भार का आंकड़ा प्रस्तुत कर जाने अनजाने में मांगो को अवलम्बित करने का काम कर रहे है।

टीचर्स एसोसिएशन पुनः स्पष्ट करता है कि केवल 9 हजार शिक्षा कर्मी ही संविलियन से वंचित हो रहे है, अतः उन्हें भी जनवरी 2020 में संविलियन करने से अधिक वित्तीय भार नही आएगा, तथा जनघोषणा पत्र के एक बिंदु का क्रियान्वयन भी हो जाएगा।

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